काठमाडौं – सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले मध्यराति १ बजेसम्म रवि लामिछानेको बयान लिएको छ। समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले राति १ बजेर ५ मिनेट जाँदा सोधपुछ प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। शुक्रबार दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको बयान राति १ बजेसम्म चलेको हो।
समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग लामो समय बयान लिएको हो। समिति बैठकमा समितिको कार्यविधिअनुसार विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्नका रुपमा आरोपितमध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग सोधपुछ गरिएको समिति सभापति थापाले जानकारी दिए। 
समिति सचिव बविता मिश्रकाअनुसार शुक्रबार नै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि बयान लिइएको थियो। मध्यरातसम्मको बयानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सहकारीको एक पैसा पनि आफूले नखाएको दाबी गरेका छन्।
विभिन्न सहकारी संस्थाका सदस्य (शेयरधनी) एवम् बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ। 
बयानबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग लामिछानेले भने, ‘सहकारीको एक पैसा पनि मेरो पेटमा परेको छैन, मैले ती नामका सहकारीबाट एक पैसा पनि लिएको थिइनँ । यो कुरा मैले आफ्नो ढंगबाट प्रस्ट पारेको छु।’समितिले विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेका आरोपित व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ तथा बयान लिइरहेको छ।
छानबिन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका र सामाजिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका बाहेक स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्थाको रकम हिनामिना भएको विषयमा समितिले अध्ययन जारी राखेको छ।
