काठमाडौँ । सरकारले पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार रास्वपाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर सङ्गठित अपराधको छानबिन गर्न पूर्व मुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरिएको बताएको छ ।
निष्पक्ष छानबिनको मर्म विपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति पूर्णरुपमा अस्वीकार गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।
प्रवक्ता झाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि थिएन, होइन । यो राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको सङ्गठित अपराधको सञ्जाल थियो, छ । जसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नताको आशङ्का र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता प्रस्टै देखिएको छ ।
तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदाबहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्क्याउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्,।
न पीडितले न्याय पाउँछन् । नत पद्धतिमा नै सुधार हुन्छ ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा ठुला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न रास्वपाले माग समेत गरेको छ ।
