कैलाली । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–१० स्थित सरस्वती सामुदायिक वनको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराई वृक्षारोपण गरिएको छ । यहाँ तीन दशमलव नौ हेक्टर क्षेत्र खनजोत गरी अतिक्रमण गरिएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीले वन कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र स्थानीय उपभोक्ताको सहयोगमा अतिक्रमित वन क्षेत्र मंगलबार खाली गराएको छ । उक्त क्षेत्रमा मंगलबारनै विभिन्न प्रजातिका ६ हजार बिरुवा रोपिएको डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले जानकारी दिए ।
अतिक्रमण हटाउने कार्यमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, सशस्त्र वन रक्षक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको थियो । वृक्षरोपणसँगै अतिक्रमणमुक्त गरिएको उक्त वन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ९८२ मिटर लामो ट्रेन्च नाली निर्माण गरी तार बारसमेत गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत भट्टले जानकारी दिए।
असारको अन्तिम साता रातिको समयमा केही व्यक्तिले ट्र्याक्टर प्रयोग गरी उक्त सामुदायिक वनको जमिन जोतेर मास छरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यसको प्रतिकार गरेको थियो । अतिक्रमणकारीले अवरोध सिर्जना गरेपछि समूहले सवडिभिजन वन कार्यालय, उदासीपुरमार्फत डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीलाई अतिक्रमण हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पदमबहादुर ऐरले बताए ।
त्यसपछि असार ३१ गते डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट, गौरीगङ्गा नगरपालिका प्रमुख देवीलाल कँडेल, वडा नं १० का अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको टोलीले अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको सव डिभिजन वन कार्यालय उदासीपुरका सहायक वन अधिकृत केशवराज पौडेलले बताए ।
त्यसै आधारमा सोमबार कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई तत्काल खाली गराई वृक्षारोपण र तारबार गर्ने निर्णय गरेको थियो । “सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आज उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराई टे«न्च निर्माण, तारबार र वृक्षारोपण गरिएको हो”, डिभिजनल वन अधिकृत भट्टले भने ।
कैलाली वन अतिक्रमणको दृष्टिकोणले देशकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर अतिक्रमणमा परेको कूल एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी कैलालीमा मात्रै रहेको छ, जुन ३८ हजार ४० हेक्टर हुन आउँछ ।
यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा कैलालीका डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै जिल्लाको १३५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको थियो ।
उनले अतिक्रमण नियन्त्रणका क्रममा आउने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गर्न वन निर्देशनालयले आफ्नै जेसिबी खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएकाले अतिक्रमण नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको बताए ।
वन अतिक्रमणका पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र नभई सङ्गठित र राजनीतिक कारणहरू पनि जिम्मेवार रहेको निर्देशक विष्टको भनाइ छ । “भू–माफियाहरूले सुकुम्वासी र बाढीपीडितका नाममा वन कब्जा गराउने, भोट बैङ्कको राजनीतिका कारण अतिक्रमणले राजनीतिक संरक्षण पाउने र सरकारी निकायबाटै वन क्षेत्रमा सडक, भवनजस्ता संरचना निर्माण हुने प्रवृत्तिले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ”, उनले भने ।
