काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको २७ दिनपछि अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । जसमा स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिक समावेश गर्न नसकेको र उपचार लिन जाँदा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीलाई उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने बताए । पौडेलले बीमाको दायरा बढाएर कम्तीमा पनि ५ लाख बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउन, आबद्धतालाई द्रूत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सह-भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
त्यस्तैगरी उनले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको निःशुल्क र सहुलियतका कार्यक्रमलाई बीमासँगै जोडेर लैजाने बताए । बीमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि ४० अर्ब लाग्ने भन्दै त्यसको स्रोत सुनिश्चिता केही योजना प्रस्तुत गरे । मन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य करकोष थप गर्ने, चिनीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य कर लगाउने, विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लैगिनेछ ।
आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमामार्फत उपलब्ध गराउने योजना रहेको मन्त्रीले सुनाए ।
यस्तैगरी काठमाडौमा स्नायु रोग उपचार केन्द्र स्थापना गरिने उनले बताए । शहीद गंगाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई ५०० शय्यामा विस्तार गर्ने, कान्तिबाल अस्पतालको पूर्वाधार थप गर्दै तत्काल नै आईसीयू सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
त्यस्तैगरी जनशक्तिको नियमित पुनरावलोकन गर्ने र खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री पौडेलले बताए । छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई व्यवस्थित गरी ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याने उनको भनाइ छ ।
‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यदक्षाको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गरी सोको कार्यावन्यनका लागि आवश्यक नीगिगत र कानुनी व्यवस्था गछौं,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निमार्ण र सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चिता नभई अधुरा गरेका स्वास्थय संस्थालाई क्रमिक रुपमा स्रोत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने उनले बताए । १५ मंसिर २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३०९ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।
तर, यो अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि भने काम गरिएको छैन । संघीय अस्पतालको सेवा विस्तार एंव अस्पतालमा शल्यक्रिया क्षमता विस्तार गरी लामो लाइन पर्खनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन काम गरिने उनले बताए ।
‘ओपीडी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय अस्पतालले दुई सिफ्टमा सेवा दिनथाल्नु भएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘अब शल्यक्रिया पालो पर्खिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहन भत्ता थप गर्दै दुई सिफ्टमा काम गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई केही स्रोत सुनिश्चित नभएकाले सरकारसँग समवन्य, दातृसंस्थाको सहयोगमा कार्यावन्यन गर्ने दाबी गरे । अनलाइनखबरबाट साभार
