गुल्मीका स्थानीय तहको बेरुजु २९ करोड बढी : कुन पालिकाको कति ?



नागरिक अपडेट


सागर भण्डारी, गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २९ करोड २३ लाख ६० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो । जिल्लाका १२ स्थानीय तहको १६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ९१ हजार रुपियाँ लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको गुल्मीमा प्रतिशतको आधारमा यस पटक कालिगण्डकी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी र धुर्कोट गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु छ । कालिगण्डकीमा ४ दशमलव २१ र धुर्कोटमा शुन्य दशमलब ३१ प्रतिशत बेरुजु छ ।

त्यस्तै मालिका गाउँपालिकामा शुन्य दशमलव ६८ प्रतिशत, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा शुन्य दशमलब ७१ प्रतिशत, मदाने गाउँपालिकामा शुन्य दशमलब ७४ प्रतिशत, छत्रकोट गाउँपालिकामा १ दशमलब १३ प्रतिशत, सत्यवती गाउँपालिकामा १ दशमलब ४९ प्रतिशत, मुसिकोट नगरपालिकामा १ दशमलब ९३ प्रतिशत, रेसुंगा नगरपालिकामा १ दशमलब ९६ प्रतिशत, ईस्मा गाउँपालिकामा २ दशमलब ६१ प्रतिशत र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा २ दशमलब ७६ प्रतिशत बेरुजु छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा बेरुजु घटेको देखिन्छ । आ.व. ०७८/७९ मा बेरुजु रकम ३६ करोड ९४ लाख चार हजार रहेको थियो ।

जिल्लामा कम बेरुजु आएका पालिका मध्येमा धुर्कोट गाउँपालिकाको एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ९४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ८७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, मालिका गाउँपालिकाको एक अर्ब ३० करोड ३८ लाख ९१ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ८८ लाख ८६ हजार, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको एक अरब ३९ करोड ५७ लाख ६७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९९ लाख २६ हजार, मदाने गाउँपालिकाको एक अर्ब ३७ करोड ६२ लाख लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड २ लाख २१ हजार, छत्रकोट गाउँपालिकाको एक अरब ३४ करोड ५८ लाख ८३ हजार लेखापरिक्षण गर्दा १ करोड ५२ लाख २१ हजार र सत्यवती गाउँपालिकामा एक अरब ४३ करोड ५४ लाख ७५ हजार लेखापरिक्षण गर्दा १ करोड १४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुसिकोट नगरपालिकामा कुल १ अरब ६१ करोड १४ लाख ८ सय रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ४० लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । रेसुंगा नगरपालिकाको एक अर्ब ५५ करोड ८८ लाख ६८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ५ लाख ८० हजार बेरुजु छ ।

यस्तै, ईस्मा गाउँपालिकाको १ अर्ब २५ करोड १९ लाख १३ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड २० लाख १२ हजार रुपैयाँ, कालिगण्डकी गाउँपालिकाको एक अर्ब २६ करोड ५ लाख ८२ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ३० लाख ३२ हजार, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको एक अर्ब २७ करोड ९१ लाख ७८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ३३ लाख ७५ हजार, चन्द्रकोट गाउँपालिकाको एक अरब २६ करोड ५५ लाख ९२ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ४९ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो ?


तपाईंको प्रतिक्रिया