त्रिविक्रम कुँवर, बुटवल । नेपालको आजको राजनीतिक अवस्था कुनै एक दिनमा बनेको होइन; यो सात दशकभन्दा लामो संघर्ष, आन्दोलन, विचार, सत्ता परिवर्तन, बलिदान र जनअपेक्षाको परिणाम हो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा हुँदै गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले राजनीतिक रूपमा ठूलो रूपान्तरण गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको संघर्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो; एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो; माओवादी संघर्षले राजतन्त्र, राज्यको पुरानो संरचना, सामाजिक विभेद र समावेशिताका प्रश्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। त्यसैले आज यी शक्तिको मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन, तर इतिहासको योगदानलाई वर्तमानको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुने प्रमाणपत्र पनि बनाउनु हुँदैन।
माओवादी सशस्त्र संघर्ष नेपालको राजनीतिक इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण तर पीडादायी अध्याय हो। २०५२ सालमा सुरु भएको दशक लामो द्वन्द्वले राज्यको विद्यमान संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, राज्य पुनर्संरचना र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई निर्णायक राजनीतिक बहसमा ल्याउन त्यस संघर्षको भूमिका रह्यो।
त्यस क्रममा भएको मानवीय क्षति, विस्थापन र सामाजिक पीडालाई राजनीतिक उपलब्धिको नाममा बिर्सन सकिँदैन। शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी मूलधारमा प्रवेश गर्नु आफैंमा नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण मोड थियो। तर विद्रोहका क्रममा उठाइएका प्रश्नलाई शासन, उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायमा परिणामका रूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा माओवादीमाथि पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको प्रश्न उठ्यो। यसबाट एउटा गम्भीर शिक्षा मिल्छ—राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्नु र परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर जनताको जीवन बदल्नु एउटै कुरा होइन।
एमालेको यात्रा पनि नेपालका कम्युनिस्ट राजनीतिको विकाससँग जोडिएको छ। बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र कम्युनिस्ट शक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थितिलाई स्थापित गर्न, सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन र सामाजिक–आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक बहसमा राख्न एमालेले लामो भूमिका खेलेको छ।
ठूलो संगठन, लामो राजनीतिक अनुभव र पटक–पटक सरकार सञ्चालन गरेको इतिहासका बाबजुद पनि उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी, सुशासन र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसकेको आलोचना एमालेमाथि पनि छ। कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति केवल संगठन र निर्वाचनमा होइन, किसानको जीवन, श्रमिकको अवस्था, युवाको भविष्य र राष्ट्रिय उत्पादनमा देखिनुपर्छ। समाजवादको कुरा गर्ने राजनीतिक शक्तिले देशलाई आयातमा निर्भर र युवालाई विदेशमा निर्भर बनाइरह्यो भने उसले आफ्नै वैचारिक दाबीमाथि प्रश्न खडा गर्छ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। २००७ सालदेखि निरंकुशताको विरोध, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर कांग्रेसका लागि पनि आज इतिहासभन्दा वर्तमान ठूलो परीक्षा बनेको छ।
नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको समस्या, गुटबन्दी, सत्ता समीकरणमा अत्यधिक निर्भरता, भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रश्न र नयाँ पुस्ताको आकांक्षासँग पर्याप्त गतिमा जोडिन नसक्नुले पार्टीको जनाधारमा असर पुर्याएको देखिन्छ। लोकतन्त्रको इतिहास बोकेको पार्टीले अब लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, राज्यमा सुशासन, अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र नागरिकको जीवनमा समान अवसरका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
यही पृष्ठभूमिमा २०२६ को प्रारम्भिक निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो जनादेश परिवर्तन देखायो। उपलब्ध संसदीय तथ्यअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटमा सीमित भए। यो परिणामलाई केवल एउटा दलको विजय वा अर्को दलको पराजयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।
यो लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको बढ्दो असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीप्रतिको आक्रोश तथा परिणाममुखी शासनको खोजीको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। २०२५ को युवा नेतृत्वको आन्दोलनपछि भएको प्रारम्भिक निर्वाचन र त्यसपछिको ठूलो राजनीतिक पुनर्संरचनाले नेपाली मतदाताको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको संकेत गरेको छ।
तर नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले पुराना दलको असफलता मात्र प्रमाणित गर्दैन; नयाँ शक्तिको सफलता पनि अब परीक्षा सुरु भएको संकेत हो। जनताले पुरानालाई अस्वीकार गरेर नयाँलाई अवसर दिएका छन् भने नयाँ नेतृत्वले अब आलोचकबाट शासक र प्रतिपक्षबाट जिम्मेवार सरकारको भूमिकामा रूपान्तरण भएर परिणाम दिनुपर्नेछ।
परिवर्तनको वास्तविक मापन चुनावी विजय होइन, सुशासन, रोजगारी, उत्पादन, सेवा प्रवाह र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सुधार हुनेछ। नयाँ शक्ति पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार, व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, संस्थागत कमजोरी र सत्ता संघर्षमा फस्यो भने जनताको विश्वास फेरि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको जनादेश कुनै दलका लागि स्थायी स्वामित्व होइन; यो जनताले दिएको जिम्मेवारी हो।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न राजनीतिकभन्दा आर्थिक हो। विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकास अपडेटअनुसार नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वृद्धि ४.६ प्रतिशत थियो। विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको कमजोर विकास, लगानीमा अवरोध र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता जस्ता संरचनात्मक समस्यालाई पनि औंल्याएको छ। यसको अर्थ नेपाललाई अब केवल सरकार परिवर्तन होइन, आर्थिक संरचनाको परिवर्तन आवश्यक छ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले पूर्ण संकटमा छैन। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६.६ प्रतिशत पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसले वस्तु तथा सेवाको करिब १८.१ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था देखाएको थियो। तर यही तथ्यले अर्को विरोधाभास पनि देखाउँछ—विदेशमा नेपाली श्रम गएर विदेशी मुद्रा पठाइरहेको छ, तर देशभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त रूपमा बढ्न सकेको छैन। त्यसैले रेमिट्यान्सलाई अन्तिम उपलब्धि होइन, उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पूँजीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई अब उपभोग र आयातमा आधारित संरचनाबाट उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातमा आधारित संरचनातर्फ लैजानुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई केवल किसानको जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, आधुनिक व्यावसायिक उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गर्ने र बिचौलियाले मात्र लाभ लिने संरचना परिवर्तन नगरेसम्म कृषि क्रान्ति सम्भव हुँदैन। त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहज ऋण, प्रविधि, बजार र स्थिर नीतिको वातावरण आवश्यक छ।
जलविद्युत् नेपालको अर्को ठूलो सम्भावना हो। तर बिजुली उत्पादन गरेर बेच्नु मात्र पर्याप्त छैन। सस्तो र भरपर्दो विद्युत्लाई उद्योग, विद्युतीय यातायात, कृषि प्रशोधन, सिँचाइ र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सके मात्र जलविद्युत्ले वास्तविक औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सक्छ ।
पर्यटनलाई पनि हिमाल र केही प्रमुख गन्तव्यमा सीमित नराखी धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ। त्यस्तै, सूचना प्रविधि नेपालको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिरको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसरमध्ये एक बन्न सक्छ। नेपाली युवाको ज्ञान र सीपलाई विश्व बजारसँग जोड्न सकियो भने श्रम निर्यातसँगै ज्ञान र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न सकिन्छ।
अबको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा युवा हुनुपर्छ। नेपालले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ, तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी प्रमुख विकल्प बन्ने गरेको छ। यसलाई केवल ‘युवा विदेश गए’ भनेर दोष दिने होइन; देशभित्र अवसर सिर्जना गर्ने संरचनागत कमजोरीका रूपमा हेर्नुपर्छ। शिक्षा, सीप, उद्यमशीलता, प्रविधि र लगानीलाई एउटै चक्रमा जोड्न सके युवालाई रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिमा बदल्न सकिन्छ।
शिक्षाको चरित्र पनि बदलिनुपर्छ। प्रमाणपत्र दिने तर रोजगारी र उत्पादनसँग सम्बन्ध नजोडिएको शिक्षा प्रणालीले बेरोजगार शिक्षित जनशक्ति बढाउँछ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सीप, व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलतालाई जोड्नुपर्छ। देशका विश्वविद्यालय अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बन्नुपर्छ। शिक्षक, विद्यार्थी, निजी क्षेत्र र राज्यबीच सहकार्यको नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—इतिहासको स्वामित्वबाट भविष्यको जिम्मेवारीतर्फ कसरी जाने? कांग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक विरासतलाई नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। एमालेले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति र सामाजिक न्यायको भाष्यलाई उत्पादन, रोजगारी र प्रभावकारी शासनसँग जोड्नुपर्छ। माओवादीले आफ्नो संघर्षबाट उठाएका समावेशिता, सामाजिक न्याय र राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दालाई आर्थिक अवसर र संस्थागत लोकतन्त्रमा परिणत गर्नुपर्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पुराना दलको आलोचना मात्र होइन, नीति र कार्यान्वयनको स्पष्ट विकल्प दिनुपर्छ।
नेपालको अबको राजनीतिक बहस ‘कांग्रेस कि एमाले ?’, ‘माओवादी कि नयाँ शक्ति?’ भन्ने सीमित घेरामा बस्नु हुँदैन। प्रश्न अब ‘कुन दलले देशलाई उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी, भ्रष्टाचारमुक्त र अवसरयुक्त अर्थतन्त्र बनाउन सक्छ?’ भन्ने हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू परिवर्तन भइरहन सक्छन्, तर राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकता स्थिर हुनुपर्छ। सरकार फेरिँदैमा कृषि नीति, औद्योगिक नीति, ऊर्जा नीति, शिक्षा नीति र पूर्वाधारका प्राथमिकता फेरिइरहने हो भने विकासको गति कहिल्यै स्थिर हुँदैन।
अन्ततः नेपालले विगतका सबै राजनीतिक संघर्षबाट एउटा साझा शिक्षा लिनुपर्छ। कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्यो, एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धासँग जोड्यो, माओवादी संघर्षले राज्यको पुरानो संरचनामाथि गहिरो प्रश्न उठायो, जनआन्दोलनहरूले नागरिक अधिकार र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे।
अबको पुस्ताले यी सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र नागरिकको सम्मानजनक जीवनमा परिणत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ; अब राज्यको कार्यक्षमता परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। संविधान निर्माण भइसकेको छ; अब संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्नेछ। चुनावहरू भइरहेका छन्; अब रोजगारी र उत्पादन बढाउनुपर्नेछ। सरकारहरू बनिरहेका छन्; अब सुशासन देखाउनुपर्नेछ।
नेपाललाई अब अर्को ठूलो राजनीतिक नारा होइन, परिणाम दिने राज्य चाहिएको छ। अबको वास्तविक क्रान्ति खेतमा उत्पादन बढाउने, उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने, अस्पतालमा सहज सेवा पुर्याउने, प्रविधिबाट विश्व बजारमा प्रवेश गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अवसरमा बदल्ने क्रान्ति हो।
विगतका पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे; अबको पुस्ताले त्यस परिवर्तनलाई आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा बदल्नुपर्छ। यही नै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सबैका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो—जनादेश जित्नु होइन, जनविश्वास जोगाउनु; सत्ता पाउनु होइन, परिणाम दिनु; र इतिहास दोहोर्याउनु होइन, इतिहासभन्दा राम्रो भविष्य निर्माण गर्नु।
