काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरणको ढोका खोल्दै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन नआए पनि अब प्रतिबन्ध नलगाउने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकार ढलेर राजनीतिक अवस्था नै फेरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल बन्द पनि नगर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकासमेत खारेज नगर्ने नीति लिएको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका अनुसार पटक-पटक पत्राचार गरेर समय उपलब्ध गराउँदा पनि सूचीकरणमा नआएको भन्दै २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म क्रमश: निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पटकपटक समय दिँदा समेत अधिकांश सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुन नआएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको बैठकले १९ भदौमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसको चौतर्फी आलोचना हुँदै २३ र २४ भदौमा सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि मिसिन पुग्यो ।
आन्दोलन चर्किएर हिंसात्मक बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । सरकारप्रति आक्रोश थपिनुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउनु पनि एउटा कारण थियो । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री बनेपछि यस विषयमा मन्त्रालयमा औपचारिक छलफल भएको छैन ।
मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले निर्देशिका खारेज नभएकाले अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेपनि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले उक्त निर्देशिका खारेज गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको जानकारी दिए । “निर्देशिका खारेज गर्ने कुनै तयारी छैन । अहिले पनि आउँछन् भने प्रक्रिया पुर्याएर सूचीकृत गर्छौं । तर, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दैनौं,” निरौलाले भने ।
सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा ९ भदौमा बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको समय दिएर सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना निकालेर सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकृत हुन आउन आग्रह गरेको थियो ।
तर, उक्त समयमा पनि सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्रालयले ती प्लेटफर्म निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, ह्वीटक, पोपो लाइभ, हाम्रोपात्रो र ग्लोबल डायरी प्रक्रिया पुर्याएर सूचीकरण भएका छन् ।
