गृहमन्त्री लामिछानेको निलम्बन माग गरिएको रिटमा राय बाझियो, तीन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने



नागरिक अपडेट


काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा दुई न्यायाधीशका बिचमा राय बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशका बिचमा फरक–फरक राय आएपछि यो विवाद अब तीन न्यायाधीशको इजलासमा जाने भएको छ । अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले योबारेमा फैसला सुनाउनेछ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा एकमत हुन नसकेपछि बिहीबार मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेन । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको सहकारी ठगीमा अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी ‘क्लिन चिट’को अर्थ लाग्ने पत्र बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । उक्त पत्रको बारेमा सर्वोच्चले असार ७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

वैशाख २४ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको पत्र दिएपनि यो विवाद झन् चर्केको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका ठगी पीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै लामिछानेको पनि कुनै समय संलग्नता र शेयर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखरा, बुटवल र काठमाडौँका सहकारीबाट अवैध रूपमा रकम कारोबार भई अपचलन भएकाले र उनी त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकाले स्वार्थ बाझिने भई प्रभाव परेकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।

जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । तर, अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ बदर गरेर दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै बिहीबार फैसला सुनाएपनि टुङ्गाएन ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो ?


तपाईंको प्रतिक्रिया